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देहरादून/हरिद्वार — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 फरवरी 2026 को आयोजित उच्चस्तरीय कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में अपराध के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि FIR रजिस्ट्रेशन में कोई देरी न हो और अपराधियों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
धामी ने बैठक में यह भी कहा कि आदतन और संगठित अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और पुलिस को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और सतर्क रहने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को सख्त जवाबदेही एवं परिणाम-आधारित लक्ष्य निर्धारित करने को कहा, जिससे जनता को महसूस हो कि शासन-प्रशासन अपराध नियंत्रण में संजीदा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी तथा नगरों और गांवों दोनों में पुलिस गश्त को और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि नागरिकों के सुरक्षा-भावना को मजबूत किया जा सके।
इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपराध नियंत्रण, मोबाइल गश्त, ट्रैफिक सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
