देहरादून — उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 12 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंज़ूर किया। इस निर्णय में उन लोगों को अधिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा शामिल है जिन्होंने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया या अपने जीवन में गंभीर विकलांगता झेली।
सीएम के अनुसार, यह निर्णय देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास और संघर्षों की सराहना का एक प्रमुख प्रतीक है। प्रस्ताव के तहत शहीदों के आश्रितों, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर संघर्षकारियों को अब पहले से अधिक पेंशन और सहायता दी जाएगी, जिससे उनके जीवन-स्तर और सामाजिक सुरक्षा में सुधार आयेगा।
सरकार ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह घोषणा समाज की नजिक-से जुड़े लोगों के प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से पेंशनर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सरकार के कल्याण-मुखी नीतियों को मजबूत समर्थन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले को समय-बद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाये ताकि सभी योग्य लाभार्थियों को शीघ्र लाभ पहुंच सके।
